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यूपी बोर्ड परीक्षा के नए नियम 2021 - New rules of UP board exam 2021 Latest Exam News

परीक्षा कोई भी हो, उसका स्वाभाविक तनाव हमेशा ही देखने को मिलता है| देश के सबसे बड़े यूपी बोर्ड की परीक्षा (UP Board Exam 2021) से जुड़ी बात हो तो इसका दायरा और बड़ा हो जाता है| तब, परीक्षार्थी ही नहीं, उनके अभिभावक भीखासे तनाव में आ जाते है| राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू कराने के लिए गठित टास्क फोर्स ने न सिर्फ इसे महसूस किया, बल्कि परीक्षा के तनाव से आजादी दिलाने की दिशा में बड़ा फैसला भी किया| 

यूपी बोर्ड परीक्षा के नए नियम 2021 - New rules of UP board exam 2021 Latest Exam News

इसके मुताबिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा (UP Board Exam Class 10 and Class 12) में अंक बढ़वाने के लिए यू पी बोर्ड एक परीक्षा (UP Board Exam) का मौका और देगा| यह परीक्षा किसी भी विषय में अंक बढ़ाने को लेकर दी जा सकती है| टास्क फ़ोर्स ने वार्षिक परीक्षा के फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किया है|

अंक बढ़वाने के इच्छुक विद्यार्थी को अगली बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) में शामिल होने का मौका दिया जायेगा| वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) से यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है| योगी सकरकर ने बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं| इसके लिए न सिर्फ परीक्षा केंद्रों (exam centers) से निर्धारण में पारदर्शिता लागू की, बल्कि शुचिता बरकरार रखने लिए हर परीक्षा कक्ष (exam calss) में  कमरे भी सुनिश्चित कराये|

यूपी बोर्ड के दामन पर दाग लगाने वाले केंद्रों को डिबार भी किया गया| अब जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पढाई से लेकर परीक्षा तक को सुव्यवस्थित करने की पहल हुई है तो योगी सरकार (CM. Aaditya Nath Yogi) भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती| यूं तो स्टीयरिंग कमेटी ने यूपी बोर्ड की परीक्षाएं (UP Board Exam) वर्ष में दो बार कराने का फैसला किया था, लेकिन टास्क फ़ोर्स ने इसे उचित नहीं माना क्योंकि दो - दो बार परीक्षा कराने में समय, संसाधन और धन का व्यापक बंदोबस्त करना पड़ता|

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी यही व्यवस्था लागू है नए व्यवस्था से यूपी बोर्ड (UP Board) भी सेंट्रल बोर्ड (Central board) ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Secondary education) (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) के समक्ष खड़ा हो सकता है| परीक्षार्थियों को अनावश्यक तनाव से राहत भी मिलेगी| सरकार के फैसले की मूल भावना भी यही है|

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